New Delhi: संसद से सड़क तक सियासी घमासान: छात्र आंदोलन, विपक्ष का विरोध और अहम विधेयकों पर दिनभर हलचल
सर्च न्यूज: सच के साथ: नई दिल्ली में सोमवार को संसद का मानसून सत्र विपक्ष के विरोध और सरकार के विधायी एजेंडे के बीच हंगामेदार रहा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सांसदों के विरोध के चलते शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं।
छात्र आंदोलन का मुद्दा संसद के भीतर भी प्रमुख बना रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जवाब देंगे। सरकार ने विपक्ष से अपील की है कि चर्चा और गृह मंत्री के जवाब के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित न की जाए। वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर कायम है और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है।हंगामे के बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक भी आगे बढ़ाए। लोकसभा में Tribunals Reforms Bill, 2026, Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026, Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 और National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 पेश किए गए। इन विधेयकों में न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार, खनन क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव और अन्य प्रशासनिक एवं सहकारी क्षेत्र से संबंधित सुधार प्रस्तावित हैं।
इसी बीच राज्यसभा ने Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 को भी मंजूरी दे दी। यह 1891 के पुराने कानून की जगह आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप नया कानूनी ढांचा तैयार करने का प्रयास है। नए प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था शामिल है। हालांकि विधेयक पारित होने के दौरान विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया।
कुल मिलाकर, संसद के अंतिम चरण में सरकार जहां लंबित विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है, वहीं विपक्ष छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर कायम है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही में हंगामा और राजनीतिक टकराव जारी रहने के आसार हैं।
