झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश की तैयारी, स्थापित होंगे 1000 नए चार्जिंग स्टेशन
सर्च न्यूज: सच के साथ: झारखंड सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की रफ्तार बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। इस भारी निवेश का मुख्य उद्देश्य राज्य में ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और उनके संचालन को सुगम बनाना है। वर्तमान में झारखंड में पहले से ही 90 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, और इस नई नीति से आने वाले समय में इनकी संख्या में और भी तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत सबसे बड़ा बुनियादी ढांचागत बदलाव चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा, जिसके तहत राज्य में 1000 नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह परियोजना केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर संचालित की जाएगी। चार्जिंग स्टेशनों का यह व्यापक जाल तैयार होने से वाहन चालकों के मन से चार्जिंग खत्म होने और बीच रास्ते में फंसने की चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जिससे लोग बिना किसी झिझक के पेट्रोल-डीजल कारों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सकेंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस बुनियादी ढांचे के मजबूत होने से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। नए चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण, रखरखाव और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशनों की पर्याप्त उपलब्धता होने से अब इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए लंबी दूरी की यात्रा करना भी काफी आसान और किफायती हो जाएगा। यह कदम झारखंड को एक स्वच्छ, हरित और आधुनिक परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा
