शिक्षक भर्ती पर बड़ा खुलासा, सरकार ने मांगी जांच रिपोर्ट
झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमों और आरक्षण से जुड़ी कथित अनियमितताओं की गंभीर शिकायतों पर कार्रवाई शुरू करते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। यह कदम मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे गए ज्ञापन के बाद उठाया गया है, जिससे शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।
शिकायत में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत हुई नियुक्तियों में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दावा किया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन उनकी वास्तविक श्रेणी के बजाय दूसरी श्रेणी में किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2015–17 सत्र के ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं, जिनका बीएड प्रशिक्षण निर्धारित अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2017 तक पूरा नहीं हुआ था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संबंधित अधिकारियों और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन भेजने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो नियमों के विपरीत नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में वेतन भुगतान रोकने सहित अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है।
