Government to soon constitute panel on banking:‘विकसित भारत’ के लिए बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव, जल्द गठित होगी हाई-पावर्ड कमेटी: निर्मला सीतारमण
सर्च न्यूज: सच के साथ: नई दिल्ली, 17 अगस्त 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जल्द ही ‘Banking for Viksit Bharat’ के लिए एक उच्चस्तरीय (High-Powered) समिति का गठन करेगी। यह समिति भारत के बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप बैंकिंग व्यवस्था में आवश्यक सुधारों की दिशा तय करेगी
सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय PSB Conclave 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले सुझाव प्रस्तावित समिति के लिए महत्वपूर्ण आधार होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि समिति का गठन और उसकी घोषणा जल्द की जाएगी। समिति बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विचार कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए चर्चा के लिए सात प्रमुख विषय तय किए हैं। इनमें युवाओं के लिए बैंकिंग सेवाएं, निवेश चक्र को बढ़ावा देना, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को वित्तीय सहयोग, कृषि एवं बागवानी मूल्य श्रृंखला के लिए बुनियादी ढांचा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) और क्रेडिट कार्ड कारोबार को नए सिरे से विकसित करना शामिल है
वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा वित्तीय स्थिति को भी सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर हैं। सरकार का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर स्थिति का इस्तेमाल अब अगले चरण के सुधारों, निवेश को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव पहली बार केंद्रीय बजट 2026-27 में सामने आया था। बजट में ‘High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat’ के जरिए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा और उसे भारत की अगली विकास यात्रा के अनुरूप तैयार करने की बात कही गई थी। अब PSB Conclave में हुई चर्चाओं और प्राप्त सुझावों को इस समिति के काम में महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।
