Ranchi police strict instructions:रांची पुलिस का सख्त एक्शन प्लान,60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने दिया निर्देश, लंबित मामलों पर अब समयबद्ध कार्रवाई
सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया है। रविवार को रांची पुलिस कार्यालय में एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी और ट्रैफिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और कानून-व्यवस्था पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की जांच तेजी से पूरी करने और 60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई
अपराधियों की गतिविधियों पर बढ़ेगी निगरानी: एसएसपी ने जेल से बाहर आए अपराधियों, आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। खास तौर पर गंभीर अपराध, एनडीपीएस और दो या उससे अधिक मामलों में आरोपी रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार निगरानी और कार्रवाई करने को कहा गया
पीड़ितों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई: बैठक में थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी पीड़ित को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए परेशान न होना पड़े। शिकायत मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा रात की गश्ती और क्यूआर कोड आधारित पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया
भूमि विवाद और साइबर मामलों पर भी फोकस: एसएसपी ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों की गंभीरता से जांच करने, गुमशुदा लोगों और बच्चों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाने तथा आईटी एक्ट से जुड़े मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर समय पर जांच पूरी करने को कहा। गुम मोबाइल को CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही चोरी, चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार और एनडीपीएस मामलों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मालखाने में जब्त सामान के शीघ्र निस्तारण और पासपोर्ट व चरित्र प्रमाण-पत्र के सत्यापन को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करना, जांच में जवाबदेही बढ़ाना और राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना रहा। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग में लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
