Jharkhand High Court:झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC-CGL और CDPO नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की आशंका है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए दोषी अभ्यर्थियों या संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां एक साथ रद्द की जाएं।हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना विस्तृत पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी, जबकि सरकार और JPSC को इससे पहले अपना जवाब दाखिल करना है।गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने हाल ही में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर JSSC-CGL समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। सरकार के इस कदम के बाद चयनित अभ्यर्थियों और पहले से नियुक्त कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई थी। JSSC-CGL के सफल अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्तियों को रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, इस परीक्षा से चयनित करीब 2,000 अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी।