Government’s major move on paper leaks: पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन: नए कानून में सख्त सजा, भारी जुर्माना और 3 महीने में जांच पूरी करने की समयसीमा
सर्च न्यूज: सच के साथ: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू करने की तैयारी में है। सरकार लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करने जा रही है। इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है।
नए कानून के तहत पेपर लीक, नकल कराने, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने और संगठित गिरोहों की संलिप्तता पर पहले से कहीं अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।विधेयक की सबसे अहम विशेषता यह है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। इससे मामलों का जल्द निपटारा होगा और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि समयबद्ध जांच से छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास भी मजबूत होगा।
इसके अलावा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना और देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाना है। नए प्रावधान लागू होने के बाद पेपर लीक और नकल जैसे मामलों पर सख्त नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है।
