Chief Minister Hemant Soren issues strict directives: वन संरक्षण से इको-टूरिज्म तक: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग को दिए सख्त निर्देश

सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में फॉरेस्ट कवर, प्लांटेशन, वन्यजीव संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यानों में पिछले वर्षों के दौरान हुए बदलावों का एक माह के भीतर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही IFR/CFR (सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार) से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, वन पट्टों के सशक्तीकरण तथा “अबुआ वीर-अबुआ दिशोम” अभियान को कल्याण विभाग के सहयोग से तेज गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग और प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के टोल-फ्री नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि आम लोग अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे विभाग तक पहुंचा सकें। इसके अलावा, व्यावसायिक प्रजातियों के पौधरोपण को बढ़ावा देने, बांस और कागज उद्योग से जुड़ी प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विस्तार करने तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाने वाली एकेशिया जैसी प्रजातियों के अनियंत्रित विस्तार पर रोक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सीड बॉल तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर पौधरोपण और ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट टैक्स संग्रह की धीमी गति पर चिंता जताते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने झारखंड इको-टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के माध्यम से इको-टूरिज्म गतिविधियों का विस्तार करने, विभाग में लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को केंद्र में रखकर राज्य में सतत विकास की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए।