स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण पेयजल तक: झारखंड सरकार के कैबिनेट बैठक में 62 प्रस्तावों को मंजूरी
सर्च न्यूज : सच के साथ: रांची, 27 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, स्वास्थ्य, पेयजल और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का एक प्रमुख निर्णय झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित करने का रहा। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में 500 बेड की नई अस्पताल इमारत के निर्माण का प्रस्ताव प्रमुख रहा। इसके अलावा रांची में 5,000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी स्थापित करने के लिए 284.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा और परामर्श उपलब्ध कराने से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालयों को अपनी कुल बजट राशि का दो प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत से हैंडपंप लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला पशु चारा संयंत्र स्थापित करने और सरकारी निर्माण कार्यों में बालू, पत्थर सहित लघु खनिजों के इस्तेमाल में वैध चालान सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधानों को मंजूरी देने की जानकारी सामने आई है। इन कदमों से ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बैठक में कर्मचारियों से जुड़े नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के प्रस्ताव भी शामिल रहे। 11 विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमों में संशोधन तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन में एकरूपता लाने के लिए समिति गठित करने जैसे निर्णयों की जानकारी दी गई है। वहीं, चांडिल मेगा लिफ्ट परियोजना से संबंधित मंजूरी का उल्लेख भी स्थानीय रिपोर्ट में किया गया है। परियोजना की लागत और तकनीकी विवरण की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हो सकी है।
