Cabinet meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 53 प्रस्तावों को दी मंजूरी

सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची, 26 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिसिंग, ग्रामीण विकास, सड़क, जलापूर्ति और प्रशासन से जुड़े 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में मेडिकल कॉलेजों में सीटों का विस्तार, सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव और 100 स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करना प्रमुख है।

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें: राज्य सरकार ने जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। योजना के तहत MBBS सीटों में बढ़ोतरी, नए PG विषय शुरू करने और PG सीटों के विस्तार पर काम किया जाएगा।वहीं, धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार संस्थान में MBBS सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने तथा PG सीटों के विस्तार की योजना है। इसके लिए DMFT निधि से करीब 275.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटकर 65 वर्ष: स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दी गई। रिपोर्टों के अनुसार कोरोना काल में चिकित्सकों की आवश्यकता को देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु में दो वर्ष की वृद्धि की गई थी, जिसे अब वापस 65 वर्ष किया गया है।इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों पर चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति के लिए 2026 की नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

606 थानों में 9,006 CCTV कैमरे: पुलिसिंग को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए करीब 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे थानों में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर जांच में फुटेज का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

100 स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय: शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 और सरकारी विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन: सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना के लिए 124.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

शोध और नवाचार को भी बढ़ावा: विद्यार्थियों और युवाओं में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

सड़क, जलापूर्ति और पर्यटन परियोजनाओं को भी मंजूरी: कैबिनेट ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी। इसके अलावा धनबाद की तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 184.29 करोड़ रुपये और जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।कुल मिलाकर, 25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल, शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिखाई देता है। आने वाले समय में इन फैसलों के लागू होने से राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े ढांचे में बदलाव की उम्मीद है।