12 वर्षों में शिक्षा मंत्रालय में 4 बदलाव: स्मृति ईरानी से धर्मेंद्र प्रधान तक, कोई भी नहीं निभा पाया पूरा कार्यकाल
नई दिल्ली। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा बदलाव वाला मंत्रालय रहा है। 2014 से अब तक शिक्षा मंत्रालय की कमान 4 अलग-अलग नेताओं के हाथों में रही, लेकिन कोई भी 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं निभा सका।
स्मृति ईरानी से शुरुआत होकर अब धर्मेंद्र प्रधान तक का सफर बताता है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में नीतिगत निरंतरता के सामने चुनौतियां बनी रहीं।
कौन कब रहा शिक्षा मंत्री
1. स्मृति ईरानी: 2014 – 2016
मोदी सरकार 1.0 में स्मृति ईरानी को HRD मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में नई शिक्षा नीति पर मंथन शुरू हुआ, IIT और IIM के विस्तार पर जोर दिया गया। लेकिन 2 साल बाद उन्हें मंत्रालय बदलना पड़ा।
2. प्रकाश जावड़ेकर: 2016 – 2020
जावड़ेकर के 4 साल के कार्यकाल को सबसे स्थिर माना जाता है। इसी दौरान ‘शिक्षा नीति 2020’ का ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसे कैबिनेट से मंजूरी मिली। उच्च शिक्षा में सुधार और डिजिटल लर्निंग पर भी काम हुआ।
3. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’: 2020 – 2021
कोरोना महामारी के बीच निशंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। स्कूल-कॉलेज बंद होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा, बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करना, NEP को लागू करने की रूपरेखा बनाना उनके कार्यकाल की मुख्य जिम्मेदारियां रहीं। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1 साल बाद पद छोड़ना पड़ा।
4. धर्मेंद्र प्रधान: 2021 – वर्तमान
2021 में कैबिनेट विस्तार के साथ धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। उनके नेतृत्व में NEP 2020 को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नई पाठ्यक्रम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, और कौशल आधारित शिक्षा पर फोकस रहा।
बदलाव का असर
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 12 साल में 4 बार नेतृत्व बदलने से NEP जैसी बड़ी नीति के क्रियान्वयन में देरी हुई। कोरोना काल में भी मंत्रालय को लगातार नेतृत्व परिवर्तन से जूझना पड़ा।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “शिक्षा जैसा दीर्घकालिक क्षेत्र है। यहां हर 2-3 साल में मंत्री बदलने से जमीनी स्तर पर काम की गति धीमी होती है।”
हालांकि सरकार का तर्क है कि हर मंत्री ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया और NEP 2020 उसी निरंतरता का परिणाम है।
