108 Ambulance Row: Employees Warn Jharkhand Government. 108 एंबुलेंस सेवा पर घमासान, सरकार को 8 सितंबर तक अल्टीमेटम |
सर्च न्यूज: सच के साथ: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन को लेकर कर्मचारी संघ और सरकार के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने मौजूदा टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने और सभी जिलों में जिला स्तर से 108 एंबुलेंस सेवा शुरू करने की मांग की है। संघ ने सरकार को 8 सितंबर 2026 तक कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। यह खबर 2 सितंबर 2026 को सामने आई है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की ओर से सिविल सर्जन के माध्यम से जिला स्तर पर एंबुलेंस सेवा संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हुआ है। संघ का दावा है कि सरकारी स्तर पर संचालन होने से एंबुलेंस सेवा की निगरानी बेहतर होगी, कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा होगी और सरकारी खर्च में भी कमी आ सकती है।
कर्मचारी संघ ने निजी एजेंसी के माध्यम से 108 सेवा चलाने पर भी सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि एंबुलेंस के रखरखाव, ईंधन, कर्मचारियों के वेतन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसका असर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। इसके साथ ही निजी कंपनी द्वारा सेवा से हटाए गए 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की पुनर्बहाली की मांग भी की गई है।
संघ ने सरकार से 8 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया रद्द करने, जिला स्तर पर 108 एंबुलेंस सेवा शुरू करने और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की कार्रवाई करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यभर के 108 एंबुलेंस कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का निर्णय ले सकते हैं।
